– 2 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि वितरित होगी 3274 हितग्राहियों के बीच

– निवेशक अपने दस्तावेजों को तहसील कार्यालय दुर्ग में जमा कर सकते हैं अथवा जिले के वेबसाइट में डिटेल डाल सकते हैं

  दुर्ग(अमर छत्तीसगढ) 28 अक्टूबर 2022/ शुष्क इंडिया के निवेशकों के वितरण के लिए 2 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जिला प्रशासन के पास आ गई है। राशि के उपलब्ध होते ही इसके निवेशकों को वितरण करने के निर्देश कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अधिकारियों को दिये हैं। आज उन्होंने इस संबंध में विशेष रूप से बैठक भी बुलाई तथा शुष्क इंडिया के निवेशकों को राशि वितरण के साथ ही चिटफंड से संबंधित अन्य मामलों में प्रगति की गहन समीक्षा की। शुष्क इंडिया के 3274 निवेशकों को यह राशि वितरित की जाएगी। कलेक्टर ने निवेश के अनुपात के अनुसार नियमानुसार वितरण और पारदर्शिता के लिए जिला कोषालय अधिकारी को विशेष रूप से निर्देश दिये। सभी निवेशकों से राशि वितरण के लिए आवश्यक डिटेल मंगवाई जा रही है। इसके लिए निवेशक दुर्ग तहसील कार्यालय में संपर्क कर अपने डिटेल दे सकते हैं। इसके लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज निवेशक को साझा करने होंगे। इसके लिए वे जिले की वेबसाइट में भी लॉग इन कर अपने डिटेल दे सकते हैं। कलेक्टर ने आज चिटफंड कंपनियों से रिकवरी की प्रगति की जानकारी भी ली और आवश्यक निर्देश दिये। अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का ने इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही एडीशनल एसपी श्री अनंत ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताया। कलेक्टर ने कहा कि चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राहत दिलाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से हैं। इसके लिए लगातार मानिटरिंग कर तेजी से कार्रवाई करें। उन्होंने पेंडिंग आवेदनों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से आवेदकों से संपर्क कर शीघ्र ही लंबित प्रकरणों को भी निराकृत कर दें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन स्तर से जो भी निर्देश मिले हैं उन पर तय समयसीमा में कार्रवाई करें तथा निरंतर मानिटरिंग करें ताकि सभी निवेशकों को शीघ्र ही राहत दी जा सके। आज हुई बैठक में सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी निवेशकों से उनके डिटेल जल्द ही मंगवा लिये जाएं ताकि वितरण की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जा सके और शीघ्रताशीघ्र निवेशकों को राहत दी जा सके।