राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़)। – ओबीसी महासभा द्वारा 05 मार्च 2023 को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तर पर विशाल जन अधिकार रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा ।ज्ञापन में राष्ट्रीय स्तर ,प्रदेश स्तर एवं स्थानीय स्तर के मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
 
ओ बी सी महासभा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंदू देवांगन ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी को आबादी के अनुरूप शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति एवं राजनीति में आरक्षण प्रदान करना है । देश की संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है, तदानुसार केंद्र शासन द्वारा  अ. जा. एवं अ. ज. जा. को कुल 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है एवं केंद्र सरकार ने 1990 में मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुसार संविधान लागू होने के 44 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार 1994 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, साथ ही राज्यों की स्थिति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य शासन के द्वारा आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार  दिया गया है ,किंतु ओबीसी समुदाय को अविभाजित मध्यप्रदेश में मात्र 14% आरक्षण दिया गया ,जो कि आज पर्यंत छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है । यह जानकारी प्रदेश ओबीसी महासभा के महासचिव अधिवक्ता महेन्द्र वर्मा ने दी।