रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 5 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह में सरकारी जमीन आवंटन पर धरमलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने जमीन आवंटन से इंकार किया। मंत्री ने कहा- जमीन अब भी शासन के नाम पर दर्ज है। वहीं इस दौरान जमीन आवंटन को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा सदन में घिरते हुए नजर आए।
धरमलाल कौशिक ने लिखित और मौखिक जवाब में अंतर पर सवाल उठाते हुए 56 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में देने पर आपत्ति जताई है। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- नियमों के तहत आवंटन हुआ है। वहीं मंत्री के जवाब पर भाजपा के ही विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- मंत्री सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- जमीन शासन के नाम पर दर्ज है। किसी भी बिल्डर को जमीन आवंटित नहीं की गई है।
किराए के हेलिकाप्टर पर सवाल
हेलिकॉप्टर पर कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने कंपनियों को भुगतान की जानकारी मांगी। जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिखित जवाब दिया। सीएम साय कहा कि, टेंडर के माध्यम से आमंत्रित किराया दर की स्वीकृति के आधार पर भुगतान हुआ है।
करोड़ों का हुआ भुगतान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखित जानकारी दी। जिसमें उन्होंने बताया कि, वर्ष 2021-22 में हेलीकॉप्टर कंपनियों को 24 करोड़ 82 लाख 34 हजार 942 करोड़ भुगतान किया गया। वर्ष 2022-23 में कुल 57 बार हेलीकॉप्टर किराए में लिया गया। जिसका 78 करोड़ 70 लाख 74 हजार 52 रुपए का भुगतान किया गया है।
सीएम साय ने दिया हिसाब
सीएम साय ने कहा- वर्ष 2023-24 में कुल 51 बार हेलीकॉप्टर किराया में लिया गया। जिसका कंपनी को 89 करोड़ 50 लाख 33 हजार 999 रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी तक कुल 37 बार हेलीकॉप्टर किराए में लिया गया। जिसका 56 करोड़ 11 लाख 99 हजार 825 रुपए भुगतान हुआ है।