लाल बहादुर नगर बनेगा नगर पंचायत

– मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा की

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राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़)12 नवम्बर 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने सहित कई घोषणाएं की है। उन्होंने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में लोगों को शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से मिल रहे लाभ के बारे में रूबरू जानकारी ली। उन्होंने आज राजनांदगांव जिले के ग्राम लाल बहादुर नगर में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत वहां के हनुमान मंदिर और सांई मंदिर में पूजा-अर्चना और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की। मुख्यमंत्री का भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने खुमरी पहनाकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान लोगों की मांग पर लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने, आलिवारा में हाईस्कूल का हायर सेकंडरी स्कूल में उन्नयन व किसान सुविधा केंद्र, मांगीखुटा जलाशय निर्माण, जमारी डायवर्सन क्रमांक 2 के प्रशासकीय स्वीकृति और ग्राम माटेकसा से पिनकापार वृहद पुल निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं के 77 हितग्राहियों को मोटराइज्ड सायकल, ट्राय सायकल, पोषण किट, सिलाई मशीन, गैस सिलेण्डर, बीज किट आदि वितरण किया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा में बैठकर हम योजना बनाते हैं। सचिवालय में इस पर बारीकी से कार्य होता है, फिर जिला प्रशासन इसे कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। सबसे पहले किसानों को भारी भरकम खेती-किसानी के कर्ज से मुक्त करने का फैसला किया। इसके लिए हमने अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए, जिससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। युवा वर्ग खेती-किसानी के प्रति भी रूचि ले रहे है। पंजीकृत किसानों की संख्या और खेती का रकबा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। धान के अलावा कोदो, कुटकी का भी समर्थन मूल्य तय किया है, जिसका लाभ सभी किसानों को मिल रहा है। गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को भी अच्छी कीमत मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी योजना बनाकर राशि देने का काम किया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भूमिहीन श्रमिकों को साल में 7 हजार रूपए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वभौम पीडीएस से लोगों को आसानी से राशन मिल रहा है। लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही इस योजना में पात्र लोगों को अब राशन कार्ड बनाना आसान हो गया है।

देश में पहली बार चिटफण्ड कंपनियों के निवेशकों की राशि वापस हुई

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चिटफण्ड कंपनियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इन कम्पनियों ने निवेशकों को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। उनके द्वारा झूठे वादे किए गये और लोगों को नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। देश में पहली बार निवेशकों की राशि वापस हुई। छत्तीसगढ़ में ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है, लेकिन यह राहत की शुरूआत है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इन कम्पनियों के कई डाइरेक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं। इन कंपनियों की संपत्ति भी खंगाली है। राजनांदगांव जिले में 19 हजार लोगों के 15 करोड़ रुपये वापस भी हुए।

हीमोफीलिया रोग से पीडि़त बच्चों का होगा इलाज

मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान संवेदनशील पहल करते हुए दुर्लभ बीमारी हीमोफीलिया से ग्रसित दो बच्चों के इलाज के लिए शासन से राशि स्वीकृति करने की सहमति दी। उन्होंने इन बच्चों के पिता श्री माखनलाल से कहा कि बच्चों के इलाज की चिंता हमारी भी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर श्री डोमन सिंह को तुरंत इलाज आरम्भ कराने और हरसंभव सहायता के निर्देश दिए। ग्राम छुरिया निवासी श्री माखनलाल निर्मलकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके दोनों बच्चे हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित है, जिससे खून का थक्का नहीं जमता है। थोड़ी भी चोट लगती है तो, खून बह जाता है। इन्हें 16-16 हजार रूपए के इंजेक्शन लगते हैं। दो साल पहले बेंगलुरू में इन बच्चों का ऑपरेशन हुआ था। काफी इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। राजनांदगांव जिले में इस बीमारी के केवल दो ही मरीज हैं। वह गरीब है और आगे का इलाज कराने में समर्थ नहीं है।
मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए निरूपमा माली ने सार्वभौम पीडीएस योजना की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनका राशन कार्ड बन गया है। उनके परिवार में कुल 09 सदस्य हैं। प्रति व्यक्ति 7 किलो की दर से 63 किलो चावल मिलता है। चावल के अलावा नमक, शक्कर भी समय पर मिल जाता है। नारायणगढ़ निवासी श्री प्रकाश गंधर्व ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए अलग से योजना बनी है, जिसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आवेदन जमा किया था। इस वर्ष योजना के तहत चारों किस्त मिल गया है। ग्राम बोरतालाब के श्री कार्तिक नंदेश्वर ने किसान हितकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इस साल की 3 किश्त मिल गई है। हम सब आपकी योजनाओं से बहुत खुश हैं। किसानों की ऋण माफी हुई। खेती-किसानी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है।
लाल बहादुर नगर की श्रीमती कुलेश्वरी ने गोधन न्याय योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने कभी सोची नहीं थी कि गोबर से भी पैसा मिलेगा। उन्होंने इस योजना के तहत अब तक 13 हजार रूपए का गोबर बेच चुकी हैं। उनके समूह ने 93 हजार का वर्मी कम्पोस्ट खाद और 2 लाख रूपए का केंचुआ बेचा है। इस कमाई से बच्चों के लिए भी समान और अपने लिए जेवर खरीदा है। मुख्यमंत्री ने यह सुनकर चुटकी लेते हुए कहा कि ‘तभे सराफा बाजार में अतका भीड़ दिखत हे’ इस पर श्रीमती कुलेश्वरी मुस्कुराने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खूब कमाओ और अपने परिवार के लिए बढिय़ा काम करो।
मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए श्री दुबे लाल ने मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना को जरूरतमंदों के लिए सुविधाजनक बताते हुए कहा कि उन्हें इस योजना से नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके लिए वे हर रविवार को रेंगाकठेरा के साप्ताहिक बाजार में जाते हैं। भेंट-मुलाकात के दौरान अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण व डोंगरगांव विधायक श्री दलेश्वर साहू, अध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एवं डोंगरगढ़ विधायक श्री भुनेश्वर बघेल, खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री नवाज खान, समाजसेवी श्री पदम कोठारी, सचिव मुख्यमंत्री डॉ. एस भारतीदासन, संभागायुक्त दुर्ग श्री महादेव कावरे, आईजी श्री बद्रीनारायण मीणा, कलेक्टर श्री डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री गिरीश रामटेके सहित जिला, जनपद और नगर पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।