रायपुर (अमर छत्तीसगढ़) 3 अगस्त। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5% महंगाई राहत जुलाई 23 से देने के जारी आदेश पर पेंशनरों ने असन्तोष जाहिर किया है और छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के तत्वावधान में प्रदेश के 4 पेंशनर संगठन क्रमश: छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ, पेंशनर्स एशोसिएशन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ तथा पेंशनर्स समाज कांकेर जिला इकाई ने आगामी 10 अगस्त को मंत्रालय के समक्ष जंगी प्रदर्शन कर घेराव करने का निर्णय लिया है।

   जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने  2 अगस्त 23 को जारी एक अन्य आदेश में केवल कर्मचरियों के लिए 4% महंगाई देने का आदेश किया है और पेंशनर्स को फिर से छोड़ दिया है, यह बुजुर्ग पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया है। मध्यप्रदेश शासन 7 माह से  मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) का हवाला देकर पेंशनरों को जनवरी 23 से 5% महंगाई राहत देने हेतु सहमति मांग रहा है परंतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उन्हे सहमति नहीं दी और 2 अगस्त को जारी आदेश में एरियर राशि को हजम कर जुलाई 23 से लाभ दिया गया। जबकि नियमानुसार इसका लाभ केन्द्र के देय तिथि जुलाई 22 से देना था।इससे दोनों राज्य के 6 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जिसमें छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनर्स भी शामिल है जो 9℅ प्रतिशत महंगाई राहत से वन्चित रहे है. दोनों राज्य के पेंशनर्स को भरोसा था और वे केन्द्र के समान 9% का आदेश जारी होने का कई महीने से इंतजार कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब 2 अगस्त 23 को ही 4% प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर छोड़ कर कर्मचारियों हेतु फिर से कर दिया परंतु पेंशनरों को फिर भूल गए। इस तरह भूपेश सरकार बुजुर्ग पेंशनरों के साथ लगातार अन्याय करते आ रही है। 
    भूपेश सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैया पर पेंशनर्स फेडरेशन की जल संसाधन परिसर स्थित कर्मचारी संघ के कार्यालय में राज्य स्तरीय बैठक 2 अगस्त हुई। इस प्रदेश व्यापी बैठक को पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,पेंशनर्स एसोशियशन के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री पूरन सिंह पटेल एवं मध्यप्रदेश पेंशनर्स एसोशियेशन इंदौर के सम्भागीय अध्यक्ष गोविंद व्यास एवं विभिन्न जिलों से आये पेंशनर्स पदाधिकारियों ने भी विचार व्यक्त कर भूपेश सरकार द्वारा जारी  5% के आदेश पर असन्तोष जारी किया और रोके गये 4% महंगाई राहत के आदेश 1 जनवरी 23 से एरियर सहित तुरन्त जारी करने की मांग की गई। 

     बैठक में भूपेश सरकार द्वारा पेंशनर्स के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में केन्द्र के समान केन्द्र द्वारा देय तिथि 1 जनवरी 23 से एरियर सहित बकाया 4% महंगाई राहत देने और धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर आगामी 10 अगस्त मंत्रालय के समक्ष जंगी प्रदर्शन कर घेराव करने का निर्णय लिया गया है।