राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 26 जुलाई 2024। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सीईओ जिला पंचायत ने शेष रह गए आंगनबाड़ी भवन मरम्मत का प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिवों की सहभागिता सुनिश्चित करने कहा।
स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत गांव की नाली से तालाब तक पानी निकासी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाने हेतु प्रस्ताव समय-सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने निर्देशित किया। उन्होंंने एकल गड्डा शौचालय एवं दो गड्डा शौचालय में परिवर्तन की जानकारी त्रुटिपूर्ण होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और सही जानकारी शीघ्र उपलब्ध करने के निर्देश दिए। एसबीएम के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए गांव का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों को समय-सीमा में जेम पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने तथा संबंधित कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करने कहा।
सीईओ जिला पंचायत ने एसएलडब्ल्यू निर्माण की जनपद पंचायतवार समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने ग्रामों में प्रत्येक शनिवार को आयोजित स्वच्छता त्यौहार में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता गतिविधियों में शामिल होने कहा। बैठक में घुमंतू पशुओं की व्यवस्था के लिए पहटिया पद्धति अपनाकर चरवाहा एवं चारा की व्यवस्था हेतु पहल करने का सुझाव दिया गया। साथ ही पशु मालिक को पशुओं को खुले में नहीं छोडऩे की समझाईश देने कहा गया। सीईओ जिला पंचायत ने एनआरएलएम के अन्तर्गत लखपति दीदी बनाने की कार्ययोजना, लोकस प्राईजेस फायनेंस की प्रगति, बैंक लिंकेज की प्रगति एवं प्रशिक्षण की समीक्षा की।
उन्होंने जिसमें जनपद पंचायत डोंगरगढ़ को समय-सीमा में प्रशिक्षण का कार्य सम्पन्न कराने निर्देश दिए। बैठक में महात्मा गांधी-नरेगा के अन्तर्गत लेबर बजट, लंबित भुगतान, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गई। बैठक में डीआरडीए एवं जनपद पंचायत के सभी संबंधित अधिकारी शामिल हुए।
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