राजस्व मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट , मेडिक्लेम जैसे 20 मांगों का सौपा ज्ञापन
रायपुर (अमर छत्तीसगढ़) रायगढ़ की घटना के बाद राजस्व विभाग और अधिवक्ताओं के मध्य जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी जिसके कारण जहां एक और अधिवक्ताओं पर अपराध दर्ज हुए हैं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करने कर आंदोलनरत थे। जिसके कारण आम जनता को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा से अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मिलकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखने हेतु बैठक में सर्वसम्मति बनी जिसके परिपेक्ष में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट निर्माण समिति के सदस्य अधिवक्ता के के शुक्ला सहित प्रदेश के अधिवक्ता संघों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपनी 20 सूत्री मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा ।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजनांदगांव के अधिवक्ता रूपेश दुबे बताया कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की बातों को बड़े ध्यान से सुना अधिवक्ताओं की मांगों को अधिवक्ता अशोक तिवारी ने क्रमवार रखकर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण कराया।
जिसमें मुख्य रूप से रायगढ़ की घटना के संबंध में चर्चा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय के माध्यम से किए जाने हेतु संहिता में आवश्यक संशोधन करने, अधिवक्ताओं व उनके परिवार के सदस्यों को मेडिक्लेम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सहित ज्ञापन में 20 मांगों का उल्लेख किया गया है वहीं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के संबंध में अधिनियम निर्माण समिति के सदस्य के के शुक्ला मुख्यमंत्री एवं अधिवक्ताओं अवगत कराते हुए बताया कि ड्राफ्ट तैयार कर विधि मंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जा चुका है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह समस्त औपचारिकता पूर्ण कर एक्ट लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के पूरी मांगों को बड़े ध्यान से सुन कर संबोधित करते हुए कहा कि अभी बजट सत्र चल रहा है और सत्र के बीच में किसी भी प्रकार की घोषणा किया जाना सदन के मर्यादा के विपरीत होगा । अतः आपके सभी मांगों पर अतिशीघ्र परीक्षण कराकर कार्यवाही निश्चित रूप से की जावेगी। प्रदेश भर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने भी अपनी बातें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी साथ ही रायगढ़ मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने जो राजस्व न्यायालय के बहिष्कार आंदोलन जो स्थगित किया था उस आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त करने की भी घोषणा की मुख्यमंत्री एवं अधिवक्ताओं के मध्य हुई इस सार्थक चर्चा से राज्य के जनता को मिल रही न्याय और नया योजनाओं में और मजबूती आकर छत्तीसगढ़ न्यायप्रिय राज्य की ओर अग्रसर हो इन्ही भावनाओं के साथ शामिल प्रतिनिधिमंडल में अवध त्रिपाठी, ए के सोनी ,कोसराम साहू ,फैजल रिजवी, प्रशांत तिवारी, अरविंद सिंह, रूपेश दुबे, नीता जैन,शारदा तिवारी, अनिल शर्मा, संतोष यादव ,के बी श्रीवास्तव बलवीर सिंह,आर एन व्यास वेद प्रकाश सिंह, नूतन साहू सुनील पांडे, राजेश सिंह, सुरेश भट, के के पटेल, गिरिश शर्मा, आशीष मिश्रा, सहित प्रदेश भर के अधिवक्ता संघ के सदस्य उपस्थित थे।