राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 20 नवम्बर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केवल राज्य के पंजीकृत किसानों से की जानी है। खरीदी अवधि में सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर बेचे जाने की आशंका रहती है। इसे रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के पालन में कलेक्टर ने जिले में अन्य राज्यों से आने वाले धान के दस्तावेजों और धान के परीक्षण के लिए विशेष जांच दल गठित कर आवश्यक ड्यूटी लगाई है। इस दल में खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
शासन के निर्देशानुसार 30 अप्रैल 2027 तक अन्य राज्यों से सामान्य धान लाने के लिए संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। उच्च किस्म का धान लाने के लिए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) को सूचना देना अनिवार्य है।
विशेष जांच दल उन व्यापारियों और राईस मिलर्स के दस्तावेजों तथा धान का परीक्षण करेंगे , जो अन्य राज्यों से धान आयात करते हैं। इनमें संचालक खाद्य से अनुमति लेकर सामान्य धान लाने वाले और कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) को सूचना देकर उच्च किस्म का धान लाने वाले, दोनों शामिल हैं। कलेक्टर ने अवैध रूप से धान आयात पाए जाने पर धान को वाहन सहित जप्त करने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

