स्थायी जिला परिवहन अधिकारी तथा परिवहन कार्यालय हेतु भूमि आरक्षण की घोषणा
छत्तीसगढ़ में वाहन मालिकों को अपनी वाहनों के टैक्स का बल्क में भुगतान की सुविधा
तुंहर सरकार तुंहर द्वार: लोगों को घर बैठे मिल रहा 22 परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ
रायपुर(अमर छत्तीसगढ़), 21 फरवरी 2022/परिवहन तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज एक दिवसीय अपने प्रवास के दौरान बलौदाबाजार-भाटापारा जिला को महत्वपूर्ण सौगात दी। उन्होंने जिला मुख्यालय में रिसदा बायपास स्थित बलौदाबाजार ट्रक मालिक संघ के नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में स्थायी जिला परिवहन अधिकारी एवं नवीन परिवहन कार्यालय हेतु भूमि आरक्षण की घोषणा की।
परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास में परिवहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। राज्य में परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और इसे मजबूत बनाने के लिए हरसंभव पहल की जा रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत वाहन मालिक बल्क में अपनी वाहनों के टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसी तरह परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए एक और सुविधा दी गई है। इसके तहत वाहन मालिक ओवर डाइमेन्शन गाड़ियों के लिए फीस का भुगतान कर ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तुंहर सरकार तुंहर द्वार नामक महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को घर बैठे परिवहन संबंधी 22 सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
परिवहन मंत्री श्री अकबर ने इस दौरान राज्य सरकार के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि आम जनता को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरूआत की गई है। आज गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर की खरीदी कर लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है। इसके साथ ही हम वर्मी कम्पोस्ट की उपयोगिता से जैविक कृषि की ओर बढ़ रहे है, जो पर्यावरण संतुलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी तरह जहां पहले सात वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी होती थी। हम उसे बढ़ाकर 61 कर दिए है। भारत सरकार ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए 11 राष्ट्रीय पुरस्कार से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया है। भारत में लगभग 78 प्रतिशत वनोपज की खरीदी में योगदान अकेला छत्तीसगढ़ का ही है।