राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 12 नवंबर । मुख्यमंंत्री ध्यानाकर्षण यात्रा की समीक्षा बैठक सोमवार 11 नवम्बर को कृषि उपज मण्डी में हुई।
उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त, 117 रू समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 प्रति क्वि. की दर से धान खरीदी एवं पूरे तीन महिने धान खरीदी तथा ग्रीष्मकालीन धान को हस्तोत्साहित नहीं करने संबंधी मांग की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने 6 नवम्बर बुधवार को बड़ी संख्या में राजनांदगांव से रायपुर जाने किसान कृषि उपज मंडी राजनांदगांव पहुँचे थे।
जहाँ प्रशासन रबी धान में प्रतिबंध और आर्थिक जुर्माना नहीं होने की बात बताई और यात्रा को अंजोरा तक ले जाने एवं प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर ज्ञापन देने का प्रस्ताव दिया। जिसे किसानों ने स्वीकारा लेकिन प्रतिनिधि मण्डल को कुम्हारी टोल में रोककर ज्ञापन देने कहा गया । जिसे प्रतिनिधि मण्डल ने स्वीकार नहीं किया। प्रतिनिधि मण्डल को आगेे रायपुर भी नहीं जाने दिया गया।
समीक्षा के दौरान प्रशासन द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को धोखा देने के कृत्य को गैर जिम्मेदाराना, उकसाने वाला एवं निंदनीय बताया गया वही मानपुर पुलिस द्वारा किसानों को यात्रा मेें शामिल होने से रोकने की कार्यवाही को दमनकारी एवं आलोकतांत्रिक ठहराया गया। जिला प्रशासन राजनांदगांव एवं मानपुर पुलिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव बैठक में सर्व सम्मति से पारित किया गया ।
खेती के साथ संघर्ष भी रहेगा जारी:- धान कटाई जोरो पर है । 14 नवम्बर से खरीदी भी चालू हो जाएगी। लेकिन समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर नजर रखते हुए प्रदेश में व्यापक आंदोलन के लिए तैयार रहने का संकल्प लिया गया है।
मानपुर के किसानों का मनोबल बढ़ाने एंव किसान आंदोलन में भागीदारी कराने संपर्क कर रणनीति बनाई जावेगी। साथ ही संभागवार जुझारू एवं प्रगतिशील किसानों की बैठक हेतु कार्य योजना शीघ्र ही कार्यकारिणी द्वारा तैयार की जावेगी।
प्रशासन एवं पुलिस की कारगुजारियों से लक्ष्य नहीं बदला जावेगा। हर हाल में समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ लेकर रहेगें। साथ ही बकाया चौथी किश्त एवं पूरे तीन महिने खरीदी की मांग जारी रहेगी।
जारीकर्ता