राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 09 फरवरी 2023। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने बाल अधिकारों के प्रभावी संरक्षण हेतु विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर बाल अधिकारों सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग के सदस्य सोनल गुप्ता, श्रीमती संगीता गजभिये, कलेक्टर डोमन सिंह, सचिव बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रतीक खरे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं उनके समग्र विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बाद बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है। बच्चों को मोबाईल से दूर रखते हुए उन्हें लेखन के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दर्ज प्रकरणों व निराकृत प्रकरणों की जानकारी पुलिस विभाग के अधिकारी से ली।
उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी मुआवजा दिलाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पॉक्सो पीडि़ताओं को क्षतिपूर्ति की राशि वितरित की जा सके। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जर्जर भवनों का मरम्मत करने के निर्देश दिये तथा शौचालयों में पानी की निकासी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। स्कूलों एवं छात्रावासों में स्थापित पॉक्सो बॉक्स का सतत रूप से अवलोकन करने के लिए कहा। शिकायत प्राप्त पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता गजभिये ने कहा कि जिले में विद्यालयों के समीप स्थापित पान ठेले, चखना दुकानों, गुटखा, बीड़ी-सिगरेट विक्रय करने वाले ठेले, खोमचे को तत्काल कार्रवाई करते हुए हटाया जाए। आयोग के सदस्य श्री सोनल कुमार गुप्ता ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड में दीर्घ अवधि से लंबित प्रकरणों तथा लघु अपराधों का निराकरण नियमानुसार यथाशीघ्र किया जाए।
कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि स्कूलों के समीप गुटका, तंबाकू के ठेलों पर लगातार प्राथमिकता देते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक विकास के लिए स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा समग्र विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को आगामी समय-सीमा की बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े सभी मुद्दों पर फालोअप की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस दिशा में विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें।
सचिव छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रतीक खरे ने कहा कि घुमन्तु बच्चों के चिन्हांकन हेतु अभियान चलाते हुए शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। रेस्क्यू अभियान के दौरान श्रम पदाधिकारी, चाईल्ड़ लाईन, पुलिस कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रतीक चिन्ह प्रदाय किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरप्रीत कौर द्वारा अध्यक्ष, सदस्य उपस्थिति विभिन्न विभागों के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा गुप्ता, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री एनएस रावटे तथा परियोजना अधिकारी सह अधीक्षक शासकीय बालिका सम्प्रेक्षण गृह सुश्री रीना ठाकुर