12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट एक ऐतिहासिक निर्णय है जो मध्यम वर्ग, समाज और देश की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी साबित होगा। यह करदाताओं के हाथ में अधिक धन सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी खपत, बचत और निवेश की शक्ति बढ़ेगी।
कर छूट से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी, जिससे ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा।
हालांकि सरकार को सीधे करों से कुछ नुकसान होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष कर (GST) और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से यह नुकसान पूरा हो जाएगा।डिजिटल इकॉनमी और कैशलेस ट्रांजेक्शन को भी इससे मजबूती मिलेगी।
जब मध्यम वर्ग के पास अधिक धन बचेगा, तो वे अधिक खर्च और निवेश करेंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और MSMEs को इस बढ़ी हुई मांग का लाभ मिलेगा
सीए किशोर बरडिया
एक्स चेयरमैन आईसीएआई (सी आई आर सी)