मुंगेली(अमर छत्तीसगढ) 10 मई। जिले के लोरमी में कृषि उपज मंडी समिति सचिव के द्वारा नियम विरुद्ध टेंडर कर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। निविदा मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि, आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में आया है।
राहुल यादव- लोरमी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में कृषि उपज मंडी समिति सचिव के द्वारा नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। निविदा मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि, आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में आया है। क्या मामला है? इसके लिए निश्चित रूप से बातचीत करूंगा।
उपमुख्यमंत्री एवं लोरमी विधायक अरुण साव अपने विधानसभा क्षेत्र के रामहेपुर एन में समस्या निवारण शिविर में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान लोरमी कृषि उपज मंडी समिति में नियम विरुद्ध 6 करोड़ से अधिक राशि के निकाले गए 59 कामो के मैन्युअल निविदा मामले में संज्ञान लेने की बात कही है।
डिप्टी सीएम श्री साव ने कुम्हारी नगर पालिका कार्यालय कक निरीक्षण किया। जहां कार्यालय निरीक्षण के दौरान जो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं। इस बीच गड़बड़ी मिलने पर फटकार लगाकर अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। विदित हो आज कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सख्ती दिखाई थी जहां रायपुर के मोवा ओवर ब्रिज में मरम्मत कार्य में लापरवाही की जानकारी पर उन्होंने कार्य स्थल का औचक निरीक्षण कर अफसर की क्लास लगा दी थी।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब रायपुर सहित अनेक स्थानों पर डिप्टी सीएम द्वारा लगातार गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं करने की हिदायत दी जा रही है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है तो बड़ा सवाल यह होता है कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जब नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए के टेंडर मंडी बोर्ड के अधिकारी द्वारा जारी किए जा रहे हैं। इस मामले में देखना होगा कब तक जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
पहले ई टेंडरिंग की प्रक्रिया 20 लाख रुपए या उससे अधिक के काम में अनिवार्य था। जिसे अब घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जिससे सरकार के काम काज सहित प्रशासनिक प्रक्रिया सहित ठेका प्रणाली को व्यवस्थित और भ्रष्टाचार में कमी लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। ताकि पारदर्शिता के साथ में विकास काम तेजी से हो। बाजू देश के लोरमी में मंडी के सचिव द्वारा नियम विरुद्ध 6 करोड़ से अधिक राशि के 59 निर्माण कार्यों का टेंडर निकाल दिया गया है।